अहमदाबाद में कबड्डी का कॉमनवेल्थ दावा: 62 मैच, 13 देश और सूची में न दिखने वाला एक नाम

अहमदाबाद में पिछले सप्ताह जिस शाम को कर्टेन-रेज़र कहा गया, उसमें चार चीज़ें एक साथ मंच पर उतारी गईं — जर्सी, एंथम, लोगो और मैस्कॉट। किसी भी पहले संस्करण के लिए यह मानक क्रम है। जो असामान्य था, वह मंच के पीछे टंगी सूची थी: तेरह देश, नौ दिन, बासठ मैच। उनतालीस पुरुषों के, तेईस महिलाओं के। सेमीफ़ाइनल तीस अक्टूबर को, फ़ाइनल इकतीस अक्टूबर को।

उसी सूची में एक नाम नहीं था। ईरान।

भारत के बाद कबड्डी में जो एक देश भारत को असली टेस्ट दे सकता है, वह ईरान है — और यह राय नहीं, स्कोरशीट है। 2026 जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुषों का सेमीफ़ाइनल भारत ईरान से 18-27 हारा और पहली बार कांस्य पर अटका। उसी हफ़्ते महिला फ़ाइनल 27-24 से ईरान के पास गया। जिस देश ने आपके दोनों सीनियर फ़ाइनल-चरण के मैच जीते हों, उसके बिना शुरू हो रही चैम्पियनशिप का पहला सवाल यही होना चाहिए था। उस शाम वह सवाल नहीं पूछा गया।

ईरान का न होना आयोजकों की लापरवाही नहीं, ढाँचे की मजबूरी है। कॉमनवेल्थ में छप्पन सदस्य देश हैं; अहमदाबाद में उनमें से तेरह उतरे हैं। ईरान सदस्य ही नहीं है। पाकिस्तान भी सदस्य नहीं, दक्षिण कोरिया भी नहीं। यानी जिस टूर्नामेंट को कबड्डी की वैश्विक छलांग कहा जा रहा है, उसका प्रवेश-द्वार ही खेल के तीन सबसे मज़बूत प्रतिद्वंद्वियों को बाहर कर देता है। यह जानकारी रिपोर्ट में कहीं दर्ज नहीं है; यह उस सूची से निकलती है जो रिपोर्ट में छपी है।

इससे पहले कि संख्या आगे बढ़े, एक चीज़ साफ़ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले एक दशक में यह सबसे ज़्यादा दोहराया गया आसान वाक्य रहा है — कबड्डी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। 2026 में एक आरटीआई के जवाब में यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की कोई अधिसूचना मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि खेल छोटा है; इसका मतलब यह है कि जिस खेल की ताक़त मिट्टी से आती है, उसकी पत्रकारिता अक्सर सरकारी भाषण से शुरू हो जाती है। अहमदाबाद में जो हो रहा है, उसे समझने के लिए भाषण नहीं, नियम चाहिए।

कोर्ट तेरह मीटर गुणा दस मीटर का आयत है, खेल सात बनाम सात का, और हर तीस सेकंड में हमला और बचाव की भूमिकाएँ बदल जाती हैं। हमलावर यानी रेडर विपक्षी आधे हिस्से में जाता है, एक या अधिक डिफ़ेंडर को छूता है, और अपने आधे हिस्से में सुरक्षित लौट आता है तो अंक मिलता है। पूरी रेड के दौरान उसे लगातार कबड्डी-कबड्डी का उच्चारण करते रहना होता है, जिसे कैंट कहते हैं; साँस खींचने के लिए यह उच्चारण रुका, तो रेड अमान्य। डिफ़ेंडर उस रेडर को अपने हिस्से में रोक लें तो टैकल के अंक मिलते हैं। पूरी टीम आउट हो जाए तो अखिल-आउट, यानी दो बोनस अंक और विपक्ष की पूरी टीम का पुनर्जन्म। लगातार दो खाली रेड के बाद तीसरी रेड पर अंक बनाना अनिवार्य हो जाता है — डू-ऑर-डाई। तीन या कम डिफ़ेंडर होने पर किया गया टैकल सुपर टैकल कहलाता है और दोगुना गिना जाता है। बोनस लाइन पार करने पर एक अंक मिलता है, बशर्ते विपक्ष में छह या अधिक खिलाड़ी मैदान पर हों।

यह नियम-इंजन कबड्डी की असली ताक़त है — तीस सेकंड का चक्र, हर चक्र में अंक की संभावना, और दो अंकों के झटके जो सात-आठ अंकों का अंतर पैदा कर सकते हैं। जुलाई 2026 में जब प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई थी, तब भी यही गणित काम कर रहा था, और इसी गणित ने एक मिट्टी के खेल को प्राइमटाइम पर बैठा दिया। अहमदाबाद में जो नियम चल रहे हैं, वे वही हैं। इस चैम्पियनशिप को दर्शक जीतने के लिए नियम बदलने की ज़रूरत नहीं; उसे सिर्फ़ बताने की ज़रूरत है कि कौन सा संस्करण चल रहा है।

और यहीं पहला ठोस अंतराल दिखता है। जिन तेईस रिपोर्टों और आधिकारिक बयानों से यह आयोजन बना है, उनमें कहीं यह नहीं लिखा गया कि कोर्ट का कौन सा रूप इस्तेमाल हो रहा है — स्टैंडर्ड स्टाइल या सर्कल स्टाइल। आईकेएफ की मंज़ूरी और बहुराष्ट्रीय प्रवेश को देखते हुए आयताकार कोर्ट वाला स्टैंडर्ड स्टाइल लगभग तय है, लेकिन यह अनुमान है, घोषणा नहीं। यह छोटी खामी नहीं है। इसके बिना आप अहमदाबाद के आँकड़ों की तुलना न प्रो कबड्डी लीग से कर सकते हैं, न एशियाई खेलों से। पंजाब के गाँवों में खेले जाने वाले गोल मैदान वाले सर्कल स्टाइल और शहरी-अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड स्टाइल के नियम अलग हैं, और दोनों को एक ही कसौटी पर तोलना वैसा ही है जैसा टी-20 और टेस्ट के स्कोरकार्ड मिला देना।

संरचना की ओर आते हैं। नौ दिन में बासठ मैच, तेरह देश, चार सौ से अधिक खिलाड़ी। सीधा हिसाब यह बताता है कि प्रति देश औसतन तीस लोगों का दल उतरा है, जो पुरुष और महिला टीमों को जोड़कर बारह-पंद्रह-बारह-पंद्रह के स्वाभाविक बँटवारे से मेल खाता है। यह प्रारूप प्रदर्शनी-केंद्रित है, गहरा राउंड-रॉबिन नहीं। नौ दिन में बासठ मैच का मतलब है कि ग्रुप चरण में कई टीमें एक-दूसरे से एक ही बार मिलेंगी, और नॉकआउट के लिए जगह बनाने के लिए कैलेंडर सिकोड़ा गया है। घरेलू सर्किट में जो टीमें तीन-चार दिन में चार मैच खेलती हैं, उनके लिए यह लय जानी-पहचानी है; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह लय चोट और रोटेशन का सवाल बन जाती है, और इस पर आयोजकों ने कुछ नहीं कहा।

इस ढाँचे में भारत की कमान सुरजीत सिंह को दी गई है और उप-कप्तानी नवीन कुमार को। महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा और उप-कप्तान रितु हैं। बयान में इसके आगे कुछ नहीं है — न स्थान, न आँकड़े, न क्लब। एक पत्रकार के तौर पर मुझे यहाँ एक स्पष्ट ईमानदारी दर्ज करनी है: नवीन कुमार भारत में एक आम नाम है, और जारी सूची में ऐसा कोई विवरण नहीं है जो यह तय कर सके कि यह वही रेडर हैं जिन्हें लीग दर्शक जानते हैं। अनुमान लगाना आसान है और मैं उस आसानी से बचूँगा। यही बात रितु पर लगती है — एकल नाम, कोई पहचान-सूत्र नहीं।

यह जानकारी का अभाव महज़ लापरवाही नहीं, प्राथमिकता का बयान है। जिस आयोजन के पास जर्सी, एंथम, लोगो और मैस्कॉट चारों हों, उसके पास स्क्वाड लिस्ट और पोज़िशन का एक पेज भी हो सकता था। नहीं है। इसका मतलब यह है कि संचार टीम ने ब्रांडिंग को प्रतियोगिता से ऊपर रखा। एक कप्तान की घोषणा कर्टेन-रेज़र पर एक औपचारिक काम है, प्रदर्शन का संकेत नहीं। चयन अभी अनंतिम भी हो सकता है, और अगर है, तो उसे अनंतिम कहा जाना चाहिए था।

मैदान की ताक़त का नक्शा सीधा है। पहले दर्जे में अकेला भारत। दूसरे दर्जे में बांग्लादेश, जिसका यह राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका, और पूर्वी अफ़्रीकी सर्किट की तीन टीमें — केन्या, युगांडा, तंज़ानिया। तीसरे दर्जे में कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया। यह बँटवारा प्रतिभा का नहीं, संस्थागत निवेश का बँटवारा है। भारत के पास लीग है, टेलीविज़न है, और एक ऐसी रेलवे-पुलिस-सेना की परंपरा है जिसने दशकों तक खिलाड़ियों को नौकरी के साथ खेल दिया। बांग्लादेश के पास राष्ट्रीय दर्जा है और मैदान भरे रहते हैं, पर पेशेवर ढाँचा नहीं। पूर्वी अफ़्रीका के पास प्रवासी भारतीय समुदाय से चला आ रहा असली ग्रासरूट सर्किट है। पश्चिमी देशों के पास ज़्यादातर वही समुदाय है, और उससे आगे कुछ नहीं।

तेरह देशों की सूची वैश्विक पहुँच का सबूत नहीं है; वह कॉमनवेल्थ की सदस्यता-सूची का उपसमुच्चय है। यह अंतर ज़रूरी है क्योंकि आयोजकों का भाषण इसी सूची को नए बाज़ारों का सबूत बनाकर पेश करता है। सूची में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के नाम हैं। किसी भी अनुभवी आयोजक को पता है कि इनमें से अधिकांश टीमें प्रवासी खिलाड़ियों से बनती हैं, घरेलू विकास कार्यक्रमों से नहीं। इसे बुराई कहना ग़लत होगा — प्रवासी समुदाय ही वह पुल है जिससे यह खेल नए देशों में पहुँचता है। इसे वैश्विक विस्तार कहना भी ग़लत होगा। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, और रिपोर्टिंग का काम यही है कि दोनों को साथ लिखे।

अब वह संख्या, जिस पर मैं बार-बार लौटता हूँ: तेईस। महिलाओं के तेईस मैच। पुरुषों के उनतालीस के मुक़ाबले यह छोटा ड्रॉ है, और अगर आप सिर्फ़ अनुपात देखें तो यह असमानता लगेगी। लेकिन तुलना का सही पैमाना वह नहीं है। सही पैमाना यह है कि भारत की घरेलू फ्रैंचाइज़ी लीग, जो जुलाई 2026 से चल रही है और जिसने इस खेल के सारे टेलीविज़न पैसै और सारे आँकड़े पैदा किए, उसने आज तक महिलाओं का एक भी मैच नहीं करवाया। शून्य। इस लिहाज़ से अहमदाबाद का तेईस एक बड़ा आँकड़ा है, और मुझे यह लिखते हुए यह भी लिखना है कि यह आयोजकों की उदारता नहीं, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय ढाँचे की मजबूरी है जिसमें महिला प्रतियोगिता के बिना किसी बहु-खेल आंदोलन का हिस्सा बनना मुश्किल है।

मेरे पास इसकी एक निजी तारीख है। जून 2026 में, चौबीस की उम्र में, मुझे प्रो कबड्डी लीग का बीट इसलिए सौंपा गया था क्योंकि हर सीनियर राइटर क्रिकेट चाहता था। मैंने सीज़न 5 के सभी 138 मैच टेलीविज़न पर देखे, पटना पाइरेट्स का तीसरा ख़िताब लिखा, और फिर बेंगलुरु के राज्य संघ मैदान में चुपचाप चल रहे कर्नाटक महिला शिविर पर चौदह सौ शब्द लिखे। उस पीस को 3,100 पेज व्यू मिले। उसी शाम वायरल हुई एक क्रिकेटर की कैप्शन-पोस्ट को 92,000।

उस हफ़्ते मैंने दूसरी नोटबुक खोली — इकतालीस महिला खिलाड़ियों के फ़ोन नंबर, शिविर की तारीखें, उनकी नौकरी के पदनाम। उस हफ़्ते से मैंने हर चार असाइनमेंट के बदले एक महिला कबड्डी स्टोरी पिच करना शुरू किया, और वह अनुपात छह साल चला। 2026 में जब लीग का आठवाँ सीज़न अनिश्चितकाल के लिए टल गया और मेरी वेबसाइट ने कबड्डी वर्टिकल बंद कर दिया, तब मैंने तीस दिन की अवैतनिक छुट्टी ली और सितंबर से दिसंबर के बीच चालीस महिला खिलाड़ियों के रिकॉर्ड किए हुए इंटरव्यू पूरे किए। उनमें से छब्बीस के पास रेलवे, पुलिस या सेना की नौकरी थी। किसी के पास पूर्णकालिक खेल अनुबंध नहीं था। तीस दिन के मौन ने मुझे सिखाया कि अनुपस्थिति भी एक गवाही होती है — और अहमदाबाद का तेईस मैच वाला ड्रॉ उसी गवाही का एक पन्ना है, बस इस बार गवाही किसी खिलाड़ी की नहीं, कैलेंडर की है।

महिला टीम की कमान निधि शर्मा और उप-कप्तानी रितु के पास है, और यही वह जगह है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इस आयोजन को महिला कबड्डी के पेशेवर होने का सबूत बताना आसान है और ग़लत भी। कोई महिला लीग नहीं है, कोई नीलामी नहीं है, कोई प्राइमटाइम स्लॉट नहीं है, और रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत भी नहीं है कि इन नौ दिनों के बाद खिलाड़ियों के पास कुछ बचेगा। जो है, वह है एक मंच — और मंच कम मत आँकिए, क्योंकि तेरह साल की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि के बावजूद भारतीय महिला कबड्डी को लगातार वही मंच नहीं मिला है।

यहाँ एक पंक्ति में उस उपलब्धि का हिसाब रख देना ठीक रहेगा, क्योंकि भाषणों में यह हिसाब अक्सर बिगड़ जाता है: महिला टीम के नाम एशियाई खेलों का स्वर्ण 2026, 2026 और 2026 में है, 2026 में रजत है। पुरुष टीम के सात स्वर्ण की कहानी 2026 के बाद नहीं बढ़ी, और 2026 का कांस्य कांस्य ही है — उसे रजत या कोई नैतिक जीत बनाकर नहीं लिखा जाना चाहिए। जब भी कोई प्रीव्यू भारत-पाकिस्तान को इस खेल का केंद्रीय मुक़ाबला बताता है, वह 2026 के बाद की दुनिया को नकार रहा होता है। इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान है ही नहीं, तो वह रोमांस बेचने की जगह ही नहीं बचती। यह इस आयोजन का, शायद अनजाना, फ़ायदा है।

नुक़सान दूसरी जगह है, और वह व्यापारिक है। तेईस सूचना-बिंदुओं वाले इस पूरे प्रेस दौर में एक भी व्यापारिक आँकड़ा नहीं है — न ब्रॉडकास्टर का नाम, न प्रायोजक, न पुरस्कार राशि, न टिकट। किसी ऐसे आयोजन के लिए यह बड़ा अंतराल है जो ख़ुद को कॉमनवेल्थ खेलों की दहलीज़ पर खड़ा बता रहा है। जो टूर्नामेंट कहता है कि वह नए बाज़ार खोल रहा है, उसे यह भी बताना चाहिए कि उसे कौन दिखा रहा है। ब्रॉडकास्टर का नाम न होना दो में से एक बात कहता है: या तो प्रसारण सरकारी या स्ट्रीमिंग चैनलों तक सीमित है, या व्यापारिक दिलचस्पी मामूली है। दोनों में से कोई भी पाठ वैश्विक पहुँच की कहानी को कमज़ोर करता है।

जर्सी, एंथम, लोगो और मैस्कॉट का चौतरफ़ा अनावरण इसी कमी की दूसरी तरफ़ है। यह पहले संस्करणों का जाना-पहचाना तरीक़ा है — कम लागत में वैधता का संकेत। संस्थागत मान्यता चाहिए, तत्काल आमदनी नहीं। इसे छिपाना नहीं चाहिए, पर इसे उपलब्धि भी नहीं कहना चाहिए।

मेज़बान शहर का चुनाव भी इसी तर्क से पढ़ा जाना चाहिए। गुजरात कबड्डी के पारंपरिक प्रतिभा-क्षेत्रों में नहीं आता — हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु वह सूची हैं जहाँ से खिलाड़ी आते रहे हैं। अहमदाबाद का चुनाव कबड्डी समुदाय का चुनाव नहीं, 2030 कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी की तैयारी का चुनाव है। स्थानीय दर्शकों की तीव्रता इससे घट सकती है; राजनीतिक संकेत अधिकतम हो जाता है। यह आयोजन कबड्डी के लिए नहीं, कबड्डी के ज़रिये किसी और चीज़ के लिए हो रहा है — और यह जानना बुरा नहीं, बशर्ते इसे उलटा करके न पेश किया जाए।

संस्थागत श्रृंखला काग़ज़ पर साफ़ है। आयोजक अमेच्योर कबड्डी फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया, मंज़ूरी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की। किसी भी अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए यही सही रास्ता है, और इसे दर्ज होना चाहिए। महासंघ के महासचिव तेजस्वी गेहलोत इस आयोजन के एकमात्र उद्धृत अधिकारी हैं, और उनका कथन स्पष्ट है — खेल को व्यापक वैश्विक दर्शक तक पहुँचाना। यह वाक्य ईमानदार है। पर जिस शाम जर्सी उतरी, उस शाम कॉमनवेल्थ खेल महासंघ का कोई प्रतिनिधि मंच पर नहीं था, और किसी बयान में नहीं था। अगर यह वाक़ई 2030 की दावेदारी का कार्यक्रम है, तो सबसे ज़रूरी मेहमान वही था।

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे अपनी पसंदीदा आदत से लड़ना है। इस आयोजन के बारे में सबसे चतुर पंक्ति यह लिखी जा सकती है कि तेरह देशों का यह टूर्नामेंट अपने आप में एक कमज़ोर प्रतियोगिता है, इसलिए इसका मूल्यांकन ही ग़लत है। यह चतुर है, और मैं इसे नहीं लिखूँगा, क्योंकि यह उस हद तक सच नहीं है जहाँ तक यह आकर्षक लगता है। मैदान कमज़ोर है — यह सीधी बात है। जिस टूर्नामेंट में भारत के स्तर का दूसरा देश न हो, वहाँ ख़िताब लगभग तय है, और जो ख़िताब तय हो वह प्रतियोगिता का पैमाना नहीं बन सकता।

जो पंक्ति सबसे कमज़ोर है, वह ओलंपिक वाली है। कॉमनवेल्थ 2030 का केस ठोस है: मेज़बान शहर अहमदाबाद, खेल का घरेलू आधार विशाल, और मेज़बान देश के पास अपने ही कार्यक्रम में एक खेल जोड़ने की राजनीतिक इच्छा। ओलंपिक का केस इसके उलट है। ओलंपिक प्रवेश के लिए महाद्वीपीय विस्तार चाहिए, विकसित महिला खेल चाहिए, और स्थिर शासन चाहिए — इस सूची में से एक का भी सबूत इस आयोजन में नहीं है। अफ़्रीका से तीन देश आए हैं, यूरोप से तीन, ओशिनिया से एक, एशिया से बाक़ी। यह वैश्विक नक्शा नहीं है। यह एक क्षेत्रीय खेल का, कॉमनवेल्थ नाम की मदद से, अंतरराष्ट्रीय शब्दावली उधार लेने का मामला है।

यहाँ मैं साफ़ कह देना चाहता हूँ कि इस रिपोर्टिंग की सबसे अच्छी बात उसका संयम है। इसमें कोई राष्ट्रवादी उत्तेजना नहीं है, कोई स्वर्ण-गारंटी वाला प्रीव्यू नहीं है, कोई भावुक शीर्षक नहीं है। जो मत है, वह आयोजकों का है और साफ़ तौर पर उन्हीं के नाम लिखा गया है। कबड्डी की पत्रकारिता में यह दुर्लभ है, और इसे दर्ज होना चाहिए। मेरी असहमति इस रिपोर्ट से नहीं, उसके एक वाक्य से है — ओलंपिक वाले वाक्य से।

तो सही पैमाना क्या है? मेरे हिसाब से इस आयोजन को दो तराज़ुओं पर तोलना चाहिए और तीसरे पर नहीं। पहला तराज़ू: क्या यह 2030 के लिए एक उपयोगी टेस्ट इवेंट है — जर्सी, एंथम, लोगो, मैस्कॉट, तेरह देशों का आवागमन, नौ दिन का संचालन। इस पर जवाब हाँ है, और यह जवाब कीमती है। दूसरा तराज़ू: क्या इसने महिला कबड्डी को वह मंच दिया जो घरेलू लीग ने कभी नहीं दिया — तेईस मैच, नामित कप्तान, नामित उप-कप्तान। इस पर भी जवाब हाँ है। तीसरा तराज़ू, जिस पर इसे नहीं तोलना चाहिए: क्या यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम तय करता है। जवाब नहीं है, और यह जवाब आयोजकों को ख़ुद देना चाहिए था, बजाय इसके कि वे इसे ओलंपिक की सीढ़ी बताएँ।

इसी तीसरे तराज़ू की कमी को दुरुस्त करने का एक सस्ता रास्ता मौजूद है, और वह ईरान है। अगर महासंघ अगले संस्करण में कॉमनवेल्थ सदस्यता के बाहर के देशों के लिए एक खुला आमंत्रण वर्ग रखे — ईरान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया के लिए — तो यह आयोजन एक ही क़दम में प्रदर्शनी से प्रतियोगिता बन जाता है। मंज़ूरी की शर्तें बदलनी पड़ेंगी, प्रायोजक ढूँढने पड़ेंगे, और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत हर बार नहीं जीतेगा। यही स्वीकारोक्ति इस खेल की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

तीस अक्टूबर और इकतीस अक्टूबर को जो सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल खेले जाएँगे, वे इस नौ दिन के एकमात्र ऐसे मैच हैं जिनमें वास्तविक दाँव है। मैं उन्हें इसलिए नहीं देखूँगा कि कौन जीतता है — वह लगभग तय है। मैं उन्हें इसलिए देखूँगा कि उनमें क्या दिखता है: क्या भारतीय महिला टीम का डिफ़ेंसिव ढाँचा उसी तरह काम करता है जैसे 2026 के एशियाई खेलों के स्वर्ण में करता था, क्या किसी पूर्वी अफ़्रीकी टीम का रेडर उस स्तर तक पहुँचता है जहाँ से अगले चार साल में एक असली प्रतिद्वंद्वी बन सके, और क्या आख़िरी दिन प्रसारण के पर्दे पर किसी चैनल का नाम दिखता है।

जिस लीग को कोई नहीं चाहता था, वही अब एकमात्र ऐसी संस्था निकली जो सच बोलती है — और उसका सच बोलना ठीक वहीं रुक जाता है जहाँ महिला खेल शुरू होता है। अहमदाबाद में उस रुकावट के पार एक दरवाज़ा खुला है, तेईस मैच चौड़ा। सवाल यह नहीं है कि भारत कितने अंकों से जीतेगा। सवाल यह है कि इकतीस अक्टूबर के बाद वह दरवाज़ा बंद होता है या खुला रहता है — और उसका जवाब किसी स्कोरशीट में नहीं, अगले सीज़न के कैलेंडर में लिखा जाएगा।