कुश्ती का दूसरा बिल: एक सौ ग्राम, नौ लाख बीस हज़ार और एक अदालत का फैसला

जनवरी 2026 में एक कोच ने मुझे एक फ्रैंचाइज़ी की अंदरूनी पेमेंट शीट और उसके साथ आया टर्मिनेशन लेटर भेजा। शीट में एक पंक्ति थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला — 74 किलो फ्रीस्टाइल, ग्यारह दांव, बकाया नौ लाख बीस हज़ार रुपये। मैंने उसे दो पहलवानों के बैंक स्टेटमेंट और एक कोर्ट फाइलिंग से मिलाया। चार फ्रैंचाइज़ी, इकतीस नाम — पहलवान, कोच, फिज़ियो — और कुल छह करोड़ चालीस लाख रुपये जो किसी ने किसी को नहीं दिए।

बही-खाता साफ लग रहा था, जब तक मैंने गिनना शुरू नहीं किया कि उसमें कौन नहीं है।

पाँच साल बाद, छह अगस्त 2026 की सुबह, मैं पेरिस में एक दूसरी शीट के सामने बैठा था। UWW का वेट-इन प्रोटोकॉल, पचास किलो वर्ग, और एक ऐसा आंकड़ा जो किसी दांव में नहीं, एक क्लर्क की मेज़ पर तय हुआ था — सौ ग्राम। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किया गया। उस दिन मैंने टेप नहीं देखा; मैंने साइन किए हुए काग़ज़ देखे, और यह देखा कि किस कॉलम में किसका नाम है और किस कॉलम में कोई नाम नहीं है।

दोनों दस्तावेज़ — 2026 की पेमेंट शीट और 2026 का वेट-इन प्रोटोकॉल — एक ही बात कह रहे थे, बस अलग भाषा में। भारतीय कुश्ती का असली बही-खाता मैट पर नहीं, दो जगहों पर लिखा जाता है: नियोक्ता के रजिस्टर में और तराजू के फॉर्म में। जिस दिन यह समझ बनी, उस दिन से मैंने मुकाबले कम देखे और मुकाबलों के पीछे का हिसाब ज़्यादा देखा।

बही-खाता किसका, नाम किसका

भारतीय कुश्ती की अर्थव्यवस्था तीन स्तंभों पर खड़ी है, और तीनों में पहलवान वेतन-पाने वाला पक्ष है, निवेशक नहीं। पहला स्तंभ सार्वजनिक नियोजन है — रेलवे, सेना, और राज्य पुलिस भर्तियाँ। हरियाणा में पुलिस भर्ती की खेल कोटा परंपरा और रेलवे के खेल कोटा के तहत नौकरी, दोनों का एक ही तर्क है: पहलवान को तनख्वाह दो, वह मेडल लाएगा। दूसरा स्तंभ राज्य खेल बजट है, जिसमें अखाड़े की मिट्टी, सोनेपत जैसे राष्ट्रीय शिविर और विदेशी एक्सपोज़र टूर शामिल हैं। तीसरा स्तंभ वह है जिसका कोई बजट ही नहीं है — गाँव का परिवार, जो घी, दूध, अखाड़े का चंदा, कोच की फीस और बेटे की पूरी जवानी बिना किसी लेजर एंट्री के खर्च करता है।

इन तीनों में से किसी का नाम महासंघ की सफलता की कहानी में नहीं आता। कहानी में मेडल आता है, और मेडल के साथ एक व्यक्ति का नाम। बाकी सब 'सिस्टम' कहलाता है — यानी वह शब्द जिसका कोई हस्ताक्षरकर्ता नहीं होता।

2026 की प्रो रेसलिंग लीग इसी असंतुलन का सबसे साफ नमूना थी। छह फ्रैंचाइज़ी, अड़तालीस पहलवान, करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की विजेता बोलियाँ। सोलह साल की उम्र में मैंने हर लॉट को स्प्रेडशीट में डाला और बोली की कीमत को जीते गए अंकों पर रिग्रेस कर दिया। सहसंबंध 0.13 निकला। यानी नीलामी का पैसा प्रदर्शन नहीं खरीद रहा था — वह नाम खरीद रहा था, और कभी-कभी सिर्फ़ उपलब्धता। जिस पहलवान का कोई स्पॉन्सर नहीं, उसके लिए लीग का चेक पहला वेतन था; और जब लीग बंद हुई, तो वही चेक सबसे पहले बाउंस हुआ।

हर नीलामी का दूसरा बिल होता है, और वह प्रेस रिलीज़ में कभी नहीं आता।

तनख्वाह की कुश्ती: रेलवे, सेना और हरियाणा पुलिस

अगर आप भारतीय कुश्ती का 'ट्रांसफर विंडो' खोजना चाहते हैं, तो उसे मैट पर मत खोजिए। उसे नौकरी के आदेशों में खोजिए। एक सीनियर फ्रीस्टाइलर का करियर दो चीज़ों से चलता है — वज़न वर्ग और नियोक्ता। वज़न वर्ग बदलना खेल का फैसला है; नियोक्ता बदलना ज़िंदगी का। जब कोई पहलवान एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है, तो उसके साथ उसका कोच, उसका अखाड़ा और उसका पूरा रसोई-बजट भी हिलता है। इन स्थानांतरणों का कोई सार्वजनिक रजिस्टर नहीं है। यही वह जगह है जहाँ पत्रकारिता आमतौर पर हार मान लेती है, क्योंकि यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती।

जो लोग कहते हैं कि कुश्ती में पैसा नहीं है, वे आमतौर पर गलत बजट देख रहे होते हैं। पैसा है — बस वह पदक के नाम पर नहीं, पद के नाम पर खर्च होता है। एक रेलवे खिलाड़ी की नियुक्ति, उसका प्रमोशन, उसका विदेश दौरा, उसका चिकित्सा बिल — सब किसी विभागीय फाइल में दर्ज है, और उन फाइलों का सार्वजनिक होना अपवाद है, नियम नहीं। मैंने पिछले नौ साल में जितने भी अखाड़े देखे, उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत पैसे की कमी की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि पैसा किसके नाम पर निकलता है और किसके हाथ तक पहुँचता है।

इसी ढाँचे ने प्रो रेसलिंग लीग के बकाये को संभव बनाया। लीग के पास फ्रैंचाइज़ी का बैंक गारंटी सिस्टम नहीं था, खिलाड़ी अनुबंध में मध्यस्थता की स्पष्ट धारा नहीं थी, और महासंघ के पास यह तय करने का कोई दायित्व नहीं था कि जिस लीग को वह मान्यता दे रहा है, वह अपने वेतन चुका रही है या नहीं। नतीजा: इकतीस लोग, छह करोड़ चालीस लाख रुपये, और चार फ्रैंचाइज़ी जो आज भी काग़ज़ पर मौजूद हैं और व्यवहार में गायब हैं।

जो लीग सबका बकाया रखती है, वह आखिर में बिल उन्हीं को भेजती है जो सबसे कम दे सकते हैं। ग्यारह दांव लड़ने वाले उस 74 किलो के पहलवान ने मुझे बताया था कि उसने उस पैसे से अपने अखाड़े की मिट्टी बदलनी थी। मिट्टी आज भी वही है।

टेस्टिंग का बिल: 214 से 61 तक

मार्च 2026 में जब टोक्यो स्थगित हुआ और सोनेपत का शिविर बंद हुआ, तब भारतीय कुश्ती सात महीने के लिए अंधेरे में चली गई। अप्रैल से सितंबर तक मैंने NADA की वार्षिक रिपोर्टें, UWW की सैंक्शन सूचियाँ और WADA के सार्वजनिक खुलासे जोड़कर एक डेटाबेस बनाया। नतीजा यह था कि भारतीय पहलवानों पर आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन टेस्ट 2026 के 214 से गिरकर 2026 में 61 रह गए, और ओलंपिक स्पर्धाओं में नौ अस्थायी निलंबन किसी सार्वजनिक सैंक्शन सूची में कभी दिखे ही नहीं।

मैंने वह डेटासेट पाँच महीने अपने पास रखा, क्योंकि मुझे लगा नमूना बहुत छोटा है। नवंबर में छापा। उस देरी ने मेरे काम का एक नियम बना दिया: कोई भी तैयार डेटासेट तीस दिन से ज़्यादा नहीं बैठता।

इस आंकड़े को मैं आज भी एक खेल-प्रशासनिक दस्तावेज़ की तरह पढ़ता हूँ, स्कैंडल की तरह नहीं। जिस साल देश का पूरा खेल तंत्र बंद था, उसी साल जाँच भी बंद थी — और यह दोनों घटनाएँ एक-दूसरे की दुश्मन नहीं थीं, बल्कि एक ही बजट-लाइन के दो सिरे थे। टेस्टिंग एक खर्च है; जब शिविर बंद होता है, तो टेस्टिंग का बहाना भी बंद हो जाता है। सवाल यह नहीं कि उस साल कौन पकड़ा गया। सवाल यह है कि उस साल कौन बच गया, और क्या उसका नाम किसी सूची में है।

नौ नाम किसी सूची में नहीं थे। यही वह वाक्य है जो मैं हर खेल-प्रशासन रिपोर्ट में दोहराता हूँ, क्योंकि यह एक तकनीकी खामी नहीं, एक डिज़ाइन है। जो निलंबन प्रकाशित नहीं होता, वह निलंबन अपील भी नहीं करता, और जो अपील नहीं करता, उसका मुकदमा भी नहीं बनता। काग़ज़ की अनुपस्थिति ही सबसे सस्ता बचाव है।

तराजू एक दस्तावेज़ है

अब उस सुबह पर आते हैं जिसने पूरे देश को एक आंकड़ा याद करा दिया। छह अगस्त 2026, पेरिस, पचास किलो फ्रीस्टाइल। विनेश फोगाट पहले दिन के वेट-इन में पास हुईं, क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल जीतीं, और अगली सुबह फाइनल से पहले के वेट-इन में तकरीबन सौ ग्राम अधिक पाई गईं। नतीजा: अयोग्यता। उसके बाद CAS में अपील, और CAS की अवॉर्ड ने उनकी राहत की मांग को खारिज किया।

मैंने इस घटना पर छह हज़ार शब्द लिखे, और उनमें एक भी शब्द करुणा का नहीं था। क्योंकि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया, वह सौ ग्राम नहीं था — वह यह था कि उस सुबह के फॉर्म पर कितने हस्ताक्षर थे। वेट-इन प्रोटोकॉल एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है: उसमें वज़न, समय, अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होते हैं। जब कोई पहलवान दूसरे दिन के वेट-इन में फेल होता है, तो सवाल यह नहीं होता कि उसने क्या किया। सवाल यह होता है कि पहले दिन के बाद के चौबीस घंटों में उसके वज़न की निगरानी किसने की, किस शेड्यूल पर की, और उस शेड्यूल को किसने मंज़ूर किया।

एक शरीर जब समायोज्य भार बन जाता है, तो वह खिलाड़ी की मुसीबत नहीं रहता — वह उन लोगों की प्रशासनिक विफलता होती है जिनके पास प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का अधिकार था। यह वाक्य मैंने उस पीस में लिखा था और आज भी उस पर कायम हूँ। क्योंकि अगर हम इसे 'दुर्भाग्य' कह दें, तो हम उस कमरे से सवाल हटा देते हैं जहाँ तराजू रखा था।

उस कमरे में कटिंग शेड्यूल भी था। कटिंग शेड्यूल एक कोच का निजी कौशल नहीं है; वह एक चिकित्सकीय और प्रशासनिक योजना है, जिसमें तरल पदार्थ, नमक, भोजन का समय और रिकवरी विंडो सब लिखा होता है। जब वह योजना विफल होती है, तो उसका एक कारण होता है, और वह कारण अक्सर 'अनुशासन की कमी' नहीं, बल्कि 'निगरानी की कमी' होता है। मुझे यह लिखने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय कुश्ती में वज़न प्रबंधन को आज भी एक व्यक्तिगत हुनर माना जाता है, जबकि वह एक सामूहिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

धरने का दूसरा इनवॉइस

अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर जो धरना शुरू हुआ, वह मेरे पेशेवर जीवन का पहला बड़ा असाइनमेंट था। ग्यारह दिन, दिल्ली में, उन्नीस सौ डॉलर अपने खर्च पर, और पंद्रह जून 2026 की चार्जशीट पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ी हुई। उसके बाद का क्रम सब जानते हैं: अगस्त 2026 में UWW ने महासंघ को निलंबित किया, सितंबर 2026 के विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने न्यूट्रल एथलीट के रूप में हिस्सा लिया, दिसंबर 2026 में नए चुनाव हुए, और फिर खेल मंत्रालय की ओर से निलंबन। 2026 में दिल्ली की एक ट्रायल अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।

मैं उस बरी को एक न्यायिक तथ्य के रूप में दर्ज करता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ। न 'क्लियर', न 'विंडिकेटेड', न यह इशारा कि आरोपों की जाँच हुई और वे गलत साबित हुए। अदालत ने जो कहा, वह अदालत का काम है; और जो चार्जशीट में लिखा था, वह चार्जशीट का काम है। पत्रकार का काम दोनों को एक ही पन्ने पर रखना है, फैसला सुनाना नहीं।

उस न्यूट्रल नंबर का एक नाम था, और उस नाम का एक वकील। सितंबर 2026 में जब भारतीय पहलवान बेलग्रेड में UWW के झंडे तले नहीं, न्यूट्रल झंडे तले उतरे, तब यह सिर्फ़ एक प्रतीक नहीं था। यह एक लेखांकन था। न्यूट्रल दर्जा का मतलब है कि आपका मेडल गिना जाएगा, लेकिन आपका देश नहीं। उस विश्व चैंपियनशिप में भारत को पदक मिला — अंतिम पंघाल ने 53 किलो में कांस्य जीता — और वह पदक आज भी उसी अनिश्चितता के साथ याद किया जाता है कि उसे किसके खाते में डाला जाए।

धरने का सार्वजनिक बिल यह था: महासंघ का निलंबन, चुनाव, अदालती फैसला। निजी बिल यह था: उन पहलवानों के लिए जो उस मंच पर खड़े थे, अगले डेढ़ साल में हर प्रवेश, हर मंज़ूरी और हर चयन को साबित करना पड़ा कि वे 'राजनीतिक' नहीं हैं। यह बिल किसी बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता। लेकिन अगर आप उनके साक्षात्कारों की तारीखें मिलाएँ, तो पाएँगे कि सबसे ज़्यादा 'स्पष्टीकरण' उन्हीं को देना पड़ा जिन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा था।

जो आलोचक मिस करते हैं

इस पूरे प्रकरण में सबसे आसान रास्ता यह है कि सब कुछ एक व्यक्ति के नाम पर लिख दिया जाए। यह रास्ता आकर्षक है क्योंकि इसमें कहानी को एक चेहरा मिल जाता है, और पाठक को एक गुस्सा। लेकिन यह रास्ता गलत है, और मैंने इसे जान-बूझकर छोड़ा।

क्योंकि अगर समस्या एक व्यक्ति होती, तो उसके जाने के बाद समस्या खत्म हो जाती। और ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 2026 के चुनाव के बाद भी वही ढाँचा खड़ा रहा — वही नामांकन प्रक्रिया, वही राज्य इकाइयाँ, वही नियोजन तंत्र, वही अखाड़ा-परिवार-नौकरी का त्रिकोण। अगर आप 2026 से शुरू करेंगे, तो आपको हमेशा लगेगा कि यह एक संकट था। अगर आप 2026 का फाइल खोलेंगे, तो आपको दिखेगा कि यह एक व्यवस्था है।

यहाँ मुझे अपनी एक आदत से लड़ना पड़ा। INTP दिमाग़ जल्दी एक सुंदर उलटफेर पकड़ लेता है, और सुंदर उलटफेर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा उलटफेर यह था: 'धरने की असली जीत अदालत नहीं, काग़ज़ थी।' यह आकर्षक वाक्य है, और यह चार डेटा पॉइंट्स पर खरा उतरता है। लेकिन पाँचवाँ पॉइंट इसे तोड़ता है — क्योंकि काग़ज़ भी उसी प्रशासन ने बनाया जिस पर आरोप था, और उस काग़ज़ का कोई पालन नहीं हुआ। इसलिए मैंने दावा छोटा कर दिया: धरने ने एक रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड ने एक जवाबदेही की जगह बनाई, और उस जगह को भरना अभी बाकी है। यह कम शानदार वाक्य है, पर यह टिकता है।

आलोचकों का दूसरा बड़ा चूक यह है कि वे वज़न और वेतन को दो अलग कहानियाँ मानते हैं। मेरे लिए वे एक ही कहानी के दो पन्ने हैं। दोनों में पहलवान एक ऐसी इकाई है जिसे व्यवस्था अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटाती-बढ़ाती है — कभी तराजू पर, कभी बही-खाते में। जब तक यह देखने का तरीका नहीं बदलता, हम हर साल एक नया आंकड़ा याद करेंगे और एक नया नाम भूल जाएँगे।

और एक बात जिसे मैं अमेरिका से बैठकर लिखते हुए बार-बार याद रखता हूँ: अखाड़े को सिस्टम डायग्राम में बदल देना बहुत आसान है — गाँव इनपुट, परिवार लागत केंद्र, पहलवान उत्पाद। वह डायग्राम साफ़ होता है, पर उसमें लोग नहीं होते। इसलिए जब भी मैं बजट की बात करता हूँ, मैं उन परिवारों का अपना हिसाब ज़रूर कोट करता हूँ — कितना घी, कितना दूध, कितनी फीस, कितने साल। आरोप उनके अंकगणित से निकलना चाहिए, मेरे आक्रोश से नहीं।

अगली बार कौन साइन करेगा

मेरे पास एक स्थायी फाइल है, जिसमें इस खेल के हर खुले मामले का नंबर है। वह फाइल 2026 से शुरू नहीं होती; वह 2026 की उस स्प्रेडशीट से शुरू होती है जिसमें सहसंबंध 0.13 था, और वह 2026 के उस डेटासेट से होकर गुज़रती है जिसमें नौ नाम कहीं दर्ज नहीं थे।

अगली बार जब कोई महासंघ चुनाव होगा, जब कोई वेट-इन शीट भरेगी, जब कोई फ्रैंचाइज़ी अपना बकाया चुकाने का वादा करेगी — तब एक सवाल पूछिए, और वह सवाल मेडल का नहीं होगा। सवाल यह होगा: उस काग़ज़ पर किसका हस्ताक्षर है, और जिसका नाम उस काग़ज़ पर नहीं है, उसे किसने लिखा।

क्योंकि इस खेल में सबसे ज़रूरी क्लॉज़ वह होता है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं पढ़ता।